लाडली बहनों की सरकार में भूमि और राशि आवंटित होने के बावजूद 15 वर्षों में भी नहीं बन पाया शासकीय कन्या विद्यालय का नया भवन, पुराने भवन में छात्रों के बैठने तक की नहीं जगह।

vindhyapatrika.com
3 Min Read

सतना – बेटियों और महिलाओं के लिए समर्पण का राग अलापने व बेटियों को लाड़ली लक्ष्मी एवं महिलाओ को लाडली बहना की उपाधि देने वाली भाजपा सरकार में भी जिले के बिरसिंहपुर में स्थित पीएम श्री शासकीय कन्या विद्यालय का नया भवन बीते 15 वर्षों से विवादों में फंसा हुआ है और इसका निर्माण प्रारंभ नहीं हो पा रहा है विद्यालय के भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटित होने के उपरांत राज्य शासन द्वारा 40 लख रुपए की राशि भी आवंटित की गई किंतु निजी स्वार्थ के चलते उत्पन्न हुए विवाद के कारण 15 वर्ष बाद भी विद्यालय के नए भवन का निर्माण प्रारंभ नहीं हो सका पूर्व में जब निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ तो कुछ लोगों ने उच्च न्यायालय में याचिका लगाकर स्थगन प्राप्त कर लिया तो निर्माण कर बंद हो गया और उक्त भवन निर्माण हेतु शासन द्वारा आवंटित 40 लाख रुपए की राशि वापस चली गई अब मामला उच्च न्यायालय से निराकृत होने के 2 वर्ष बाद भी विद्यालय का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका।

छात्राएं आंदोलनरत हो कर चुकी हैं तालाबंदी
बिरसिंहपुर में स्थित पीएम श्री शासकीय कन्या विद्यालय की छात्राएं विद्यालय में उपस्थित छात्रा संख्या कि आधी जगह भी न होने व नए भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं होने से परेशान छात्राये नए भवन के निर्माण की मांग को लेकर पुराने भवन में तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन कर चुकी हैं तब छात्राओं को तब के तहसीलदार, थाना प्रभारी और जनप्रतिनिधियों ने यह समझाइए देते हुए प्रदर्शन समाप्त करवा दिया था कि शीघ्र ही नए भवन का निर्माण कार्य कराया जाएगा किंतु साल बीतने के बाद भी उक्त नए भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका।

भूमि सीमांकन होने व 16 लाख 29 हजार रुपये होने के बावजूद नहीं प्रारंभ हो पा रहा निर्माण कार्य
वर्तमान में उच्च न्यायालय से मामला निराकृत होने के उपरांत राजस्व अमले द्वारा कन्या विद्यालय को आवंटित भूमि का सीमांकन कर विद्यालय के नये भवन निर्माण हेतु 85 डिसमिल भूमि सुरक्षित कर दी गई जिस पर विद्यालय प्रबंधन द्वारा अस्थाई बाउंड्री भी निर्मित कर ली गई है इसके उपरांत विद्यालय की भूमि सुरक्षित हो गई है और विद्यालय प्रबंधन के पास अतिरिक्त भवन निर्माण हेतु 16 लाख 29 हजार रुपये की राशि भी उपलब्ध है बावजूद राजनैतिक प्रभाव के कारण विद्यालय के नए भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पा रहा जिसका हर्जाना छात्राएं भुगत रही हैं।

Share This Article
Leave a comment